पलायन / पंजाब से पैदल अम्बाला बॉर्डर पर पहुंच रहे सैकड़ों मजदूर, गृहमंत्री बोले- पंजाब को इन्हें हरियाणा में नहीं धकेलना चाहिए था
- हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा- पंजाब को इन मजदूरों के लिए इंतजाम करने चाहिए थे
- विज ने पैदल और साइकिल पर जाने वालों को ऐसे पलायन करने से मना किया
अम्बाला. प्रवासी मजदूर भले ही ट्रेनों में सवार होकर अपने घरों को जा रहे हों लेकिन सैकड़ों की संख्या में आज भी ऐसे मजदूर हैं, जो पैदल और साइकिल पर पलायन कर रहे हैं। पंजाब से आए दिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर हरियाणा के अम्बाला बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जहां उनकी पुलिस के साथ हाथापाई तक हो रही है। पुलिस को मजबूरन उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब सरकार को इनका इंतजाम करना चाहिए था। इनको ऐसे हरियाणा में नहीं धक्का मारना चाहिए था।
बता दें कि अम्बाला में हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर पुलिस टीम तैनात की गई है। यह टीम हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है। लुधियाना से हर रोज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजूदर आ रहे हैं। हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि पुलिस इन्हें लाठियां अड़ाकर रोकने की कोशिश कर रही है। धक्का-मुक्की हो रही है। नहीं मानने पर लाठियां भांजी जा रही है। डर के मारे मजदूरों के जूते-चप्पल तक सड़क पर निकल रहे हैं वे नंगे पैर ही भागने पर मजबूर हैं।
बहुत से मजदूर रेल पटरियों के सहारे भी प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं। बॉर्डर से क्रास हो रहे ट्रकों को रुकवाया जा रहा है। उनमें भी मजदूरों को भरकर ले जाया जा रहा है। इतना सब होने पर भी मजदूर घर जाने पर अड़े हुए हैं।
इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि पंजाब सरकार को इन मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्हें ऐसे हरियाणा में धक्का नहीं देना चाहिए था। हम तो धक्का मार नहीं सकते। उनके लिए इंतजाम करेंगे। हमने जिला प्रशासन को शेल्टर होम बनाने के लिए कह दिया है। उनमें इन्हें ठहराया जाएगा।
विज ने कहा कि जब समय मिलेगा, इन्हें इनके प्रदेश रवाना कर दिया जाएगा। विज ने पैदल और साइकिल से जाने वालों को ऐसा न करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जाने के लिए हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 8 लाख मजदूरों ने आवेदन किया है। इनके राज्यों की सरकारें जैसे-जैसे मंजूरी दे रही हैं, इन्हें जाने दिया जाएगा। सरकार अपने इंतजाम पर इन्हें इनके राज्यों तक पहुंचाएगी।
