भोपाल। प्रदेश में कोरोना वायरस से लडऩे में लगी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अफसरों के दल गठित कर उनको जिलों में भेजने का प्लान बनाया है। इसके तहत एक प्रशासनिक, एक मेडिकल और दूसरे विभागों से जुड़े अफसरों की टीम बनाकर कोरोना प्रभावित वाले जिलों में भेजा जाएगा। हर एक टीम में पांच से 10 सदस्य होंगे जो जिलों में पहुंचकर कैंप करेंगे और मौके पर ही व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।
दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित वाले जिलों में जो शिकायतें मिल रही हैं उसका मौके पर समाधान किया जाए। प्रशासनिक स्तर के अफसर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था, डॉक्टर अस्पताल और इलाज समेत दवा की व्यवस्था, खाद्य विभाग के अधिकारी राशन व्यवस्था और दूसरे विभाग से जुड़े अफसर अन्य व्यवस्थाओं पर फोकस करेंगे ताकि लॉकडाउन के लंबे पीरियड में अब सामने आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके।
कोरोना के असर वाले जिले चुने गये
इसके लिए सरकार ने शुरुआती तौर पर उन जिलों को चुना है जहां पर कोरोना का असर सबसे ज्यादा है और जहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसमें इंदौर, उज्जैन, खरगोन और भोपाल शामिल हैं। इसके अलावा भी ऑरेंज जोन वाले जिलों में प्रशासनिक अफसरों की टीम को भेजा जाएगा ताकि वहां पर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। साथ ही कुछ अफसरों की टीम को ग्रीन जोन वाले जिलों में भी भेजने की तैयारी है ताकि वहां पर 3 मई के बाद रिलैक्सेशन देने को लेकर फैसला हो सके।
32 हजार सैंपल लिये जांच के लिये
प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का का कहना है कि सरकार की कोशिश इस बात को लेकर है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों में बने हालातों का मौके पर समाधान हो सके इसके लिए 5 से 10 सदस्यों का दल गठित करने का फैसला हुआ है और यह दल अगले 1 से 2 दिन के अंदर जिलों में पहुंचकर कैंप करेंगे। जिलों में रात गुजार कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और मौके पर समाधान करने का काम करेंगे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 32 हजार सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं जिनमें से 28 हजार की रिपोर्ट आ चुकी है बाकी 4000 की रिपोर्ट आना बाकी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इंदौर में संक्रमण फैलने को लेकर एक जम्प आ सकता है लेकिन उसके बाद उसे नियंत्रित कर लिया जाएगा।
