30 हजार से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकार दे सकती है ये खास सुविधा, आप भी जानें


लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 30 हजार से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को खास सुविधा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों को Medical and Cash Benefit देने के लिए ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ESIC Scheme का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ESIC योजना के दायरे में लाने के लिए यह कदम उठा सकती है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने दायरा बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी की सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो लाखों कर्मचारी ESIC स्कीम के दायरे में आ जाएंगे।


30 हजार की सैलरी पर मिलेगा फायदा
अब तक जिन कर्मचारियो की सैलरी 21 हजार रुपए या इससे कम है उन लोगों को ही ESIC स्कीम के दायरे में रखा गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में सैलरी की सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने को कहा गया है। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो 30 हजार रुपए तक की ग्रॉस सैलरी कमाने वाले कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। ESIC स्कीम में बीमार पड़ने की सूरत में सैलरी प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा।


अब तक 21 हजार वालों को लाभ
सरकार द्वारा अब तक ESIC स्कीम की सुविधा सिर्फ उन कर्मचारियों को दी जा रही है जिनकी सैलरी 21 हजार रुपए से कम है। इसके तहत कर्मचारी और उसके परिवार से मासिक अंशदान की कटौती कर यह सुविधा दी जाती है। इसके तहत कर्मचारी और उसके परिवार के बीमार होने की सूरत में ESIC हॉस्पिटल के माध्यम से निशुल्क इलाज मिलता है।


कंपनियों पर कम होगा भार
सरकार द्वारा अगर ESIC स्कीम का दायरा 21 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया जाता है तो कंपनियों का बोझ भी कुछ कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी का बोझ भी कम होगा। फिलहाल ESIC स्कीम का लाभ देश की 12.50 लाख कंपनियों को मिल रहा है।


अंशदान जमा करने की सीमा बढ़ाई
ESIC ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च का अंशदान जमा करने के लिए समयसीमा को भी 15 मई से बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की वजह से यह फैसला लिया गया है।


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