भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों में खुलेंगे दफ्तर-उद्योग


भोपाल। सोमवार (बीस अप्रैल) से प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों में दफ्तर और उद्योग खुलेंगे। कृषि, निर्माण, सिंचाई, दवा, उपकरण, ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा सहित अन्य काम शुरू हो जाएंगे। भोपाल स्थित मंत्रालय (वल्लभ भवन) नहीं खुलेगा। कोरोना के खिलाफ अभियान में जुटे योद्धाओं को 15 अगस्त को कर्मवीर सम्मान दिया जाएगा।


इंदौर के जूनी थाने के प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिया जाएगा। परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता राशि, सेवानिवृत्ति की आयु तक असाधारण पेंशन और पत्नी सुषमा को सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश के नाम संदेश में कही।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या अब उतनी नहीं आ रही। इंदौर और भोपाल में स्थिति नियंत्रित हैं। शिवपुरी कोरोनामुक्त हुआ है। ग्वालियर भी इस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन जंग अभी हमने जीती नहीं है, संघर्ष बाकी है। सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहकर सेवा करने वालों को प्रतिमाह दस हजार रुपये की सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है।


चुनौती को अवसर में बदलकर चैन की सांस लूंगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीस अप्रैल से लॉकडाउन में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। कोरोना ने प्रदेश को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। चुनौती तो है, लेकिन इसे अवसर में बदलकर ही चैन की सांस लूंगा। प्रदेश को नई राह पर चलाना है। आने वाले समय के लिए सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं दिमाग में हैं। राज्य को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।


उन्‍होंने कहा कि हम निर्माण, सड़क की मरम्मत, सिंचाई व जलाशय के काम, मनरेगा की मजदूरी और कृषि क्षेत्र के काम शुरू कर रहे हैं। गेहूं खरीदी कर रहे हैं और जल्द ही चना, मसूर और सरसों भी खरीदेंगे। किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। पिछली सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरा था। हमने सरकार में आते ही 2200 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा कर दिया है। अगले सप्ताह लगभग तीन हजार रुपये किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मनरेगा के काम व्यापक पैमाने पर शुरू किए जांएगे। वनोपज खरीदी की व्यवस्था भी बना रहे हैं। जिन उद्योग को काम शुरू करने की छूट दी गई है, उन्हें गाइडलाइन का पालन करते हुए इकाईयां संचालित करना होंगी।


तीन हिस्सों में बांटा प्रदेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला : जहां संक्रमण नहीं है या मुक्त हो चुके हैं। यहां लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए आर्थिक और खेती की गतिविधि शुरू की जाएगी। दूसरा : वे जिले, जिनका कोई एक शहर हॉट स्पॉट है या कंटेनमेंट एरिया बनाकर रखा है। यहां से कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर नहीं जाएगा। सामान्य इलाकों में गतिविधि शुरू करेंगे। तीसरा : भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले, जहां कोई छूट नहीं मिलेगी।


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