विशाखापट्टनम गैस हादसा / प्लांट के गेट पर शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन; कहा- फैक्ट्री बंद की जाए, 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार गिरफ्तार हों
- ग्रामीणों ने एलजी पॉलिमर्स इंडस्ट्री के गेट पर मृतकों के शव रखकर प्रदर्शन किया
- डीजीपी की मौजूदगी के बावजूद कुछ लोग प्लांट के अंदर घुसे, पुलिस ने बाहर निकाले
- 7 मई को हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हुई, 1 हजार बीमार हो गए
विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश). वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलिमर्स इंडस्ट्री में हुए गैस लीक हादसे के तीसरे दिन लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने आज फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के शव फैक्ट्री के मेन गेट के सामने रख दिए। मौके पर डीजीपी दामोदर गौतम सवांग के मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग प्लांट के अंदर घुस गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक महिला डीजीपी के पैरों में गिर गई। ग्रामीणों की मांग है कि प्लांट बंद होना चाहिए और 12 लोगों की मौत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए।
डीजीपी प्लांट के अंदर मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। वहां पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इससे पहले पुलिस ने ग्रामीणों को प्लांट के पास जाने से रोका, लेकिन वे बैरिकेड तोड़कर गेट के पास पहुंच गए। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़कर दूर हटाया, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ आगे बढ़ती गई।
मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद आज गांव पहुंचे
एलजी पॉलिमर्स के प्लांट में बुधवार रात 2:30 बजे गैस लीक हुई थी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और एक हजार लोग बीमार हो गए। गैस के असर से पीड़ित सैंकड़ों लोगों को विशाखापट्टनम भेज दिया गया, वे आज सुबह ही गांव लौटे हैं। विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद आज शव भी गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने एंबुलेंस को प्लांट के गेट पर ही रुकवा लिया और दो शव सड़क पर रखकर नारेबाजी शुरू कर दी।
एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गैस लीक मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलिमर्स इंडस्ट्री इंडिया को गैस लीक से हुए नुकसान के एवज में शुरुआती तौर पर 50 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा करने को कहा। इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। इसका नेतृत्व आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे। ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलिमर्स, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषर्ण बोर्ड को नोटिस भी जारी किया।
